Saturday, June 16, 2012

आचारमुलक चार सिद्धान्तको कसीमा पत्रकारको अधिकार र उत्तरदायित्व

लेखक : ध्रुव दंगाल
पत्रकारिताको मूलमर्म सार्वजनिक सेवा नै हो । यसले मुख्यतः सार्वजनिक अभिरुचीलाई सर्वोपरी मान्नुपर्छ । मुख्यतयाः सत्य, निष्पक्ष र सन्तुलन (एबीसी) लाई मूल आधार मानेर समाजको सर्वोपरी हितमा समाचारका विषय बनाउनु नै पत्रकारको मुख्य दायित्व हो । यसमा पत्रकारको आचार संहिता (कोड अफ कन्डक्ट) र नैतिक पाटो पनि जोडिएको हुन्छ । जसले समाजप्रतिको दायित्वलाई निर्देशित गर्ने कोसिस गर्छ । सन् १९५०–६० को दशकपछि सुरु भएको आधुनिक पत्रकारितालाई हेर्ने हो भने अहिलेको पत्रकारिता समाज केन्द्रीत छ । अर्थात, समाजले जे माग्छ त्यो नै समाचारका विषय बन्ने गर्छ । हामी प्रायः त्यतातिरै कुदिरहेका छौं । मिडिया समाजबाट टाढा जान सक्ने अवस्था छैन । परम्परागत पत्रकारिताको अभ्यासमा मिडियाले बनाएको अन्तरबस्तु (कन्टेन्ट) सबै अडियन्स ( दर्शक, स्रोता, पाठक) ले पत्याउ‘थे ।



रेडियो, टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम होस या छापा माध्यममा आएका विषय हुन् त्यसको छनोट मिडियाले एकलौटी रुपमा गर्थे । र, अडियन्सले त्यसैलाई विश्वास गर्थे । दर्शक, पाठक, स्रोता सबै मिडियामा निर्भर थिए । तर आजभोलि मिडिया त्यसरी चल्दैन । मिडियाका अन्तरबस्तु बजारका बस्तु जस्ता भइसकेका छन् । उपभोक्ताले मन नपराउँदा कुनै सामान बिक्री नभएजस्तै मिडियाको अन्तरबस्तु समाजको माग र रुचीभन्दा बाहिर जानसक्ने अवस्था छैन ।


मिडिया अहिले बजार केन्द्रीत भइसकेको छ । अर्थात, मिडिया समाज केन्द्रीत छ । मिडिया समाजकै वरिपरी घुमिरहेको छ । जतिबेला मिडियाले जे लेख्थ्यो, छाप्थ्यो र देखाउ“थ्यो वा सुनाउ“थ्यो त्यसैलाई अडिएन्सले पत्याउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । त्यतिबेला समाज मिडिया केन्द्रीत थियो । समाज मिडियामाथि नै निर्भर रहन्थे । अहिले एउटा पत्रकार समाजभन्दा टाढा जाने अवस्था छैन । समाजमा पत्रकारको भूमिका कस्तो हुने ? अझै विवाद र बहसको विषय हो ।


पत्रकारको भूमिकाको कुरा गर्दा अहिले समाजलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने वा समाजको परिवर्तनसँगै पत्रकारिता दौडने भन्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्ने अवस्था छ । हुन त काल्र्स माक्र्स लगायत कतिपय दार्शनिकले सामाजिकीकरणमा मिडिया र पत्रकारलाई महत्व दिएको रुचाएका छैनन् । मिडिया स“धै धनीवर्ग वा संभ्रान्तको पछि लाग्ने र उनीहरुकै वरिपरी घुम्ने उनीहरुको आरोप छ । तर आमसञ्चारका प्रख्यात दार्शनिक डेनिस मक्वेल यो आरोप र आलोचना स्वीकार्न चाह“दैनन् । उनका अनुसार मिडिया समाजकै लागि हो र यसले समाजकै विषय उठान गर्छ । उनी भन्छन्, ‘मिडिया प्रो–सोसाइटी र एन्टी–सोसाइटी हुन सक्दैन ।’


अभ्यासमा मिडिया कहिलेका“ही प्रो–सोसाइटी र एन्टी–सोसाइटी जस्तो देखिने गरेपनि मक्वेलको तर्क सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । उदाहरणको रुपमा छाउपढी र बालबिवाह रोक्न मिडियाले चलाएको अभियान एन्टी–सोसाइटी जस्तो देखिन्छ । तर मक्वेलको यो धारणाले समाजमा पत्रकारको सान्दर्भिकता र महत्व र उसले निर्वाह गर्ने सामाजिक दायित्वलाई बढी उजागर गरेको छ । भनिन्छ, पत्रकारिताको मुख्य काम सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन प्रदान गर्नु र उत्प्रेरणा जगाउनु हो ।


यस बाहेक मिडियाले प्रसार र विज्ञापनको पनि काम गर्छ । पत्रकारिताको जुन–जुन उद्देश्य छन् एउटा पत्रकारले त्यो भन्दा फरक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । सिद्धान्ततः समाजमा यिनै उद्देश्यमा टेकेर पत्रकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपालको परिवेशमा मात्र हेर्ने हो भने हामीले पूर्ण रुपमा उदारवादी सोचको आधारमा पत्रकारिता गर्न सक्दैनौं । पत्रकारिता स्वतन्त्र छ भनेर दर्शक, पाठक र स्रोतले जे–जे चाहन्छ त्यो मात्र दिन थाल्यौं भने हाम्रा मुल्य मान्यता, समाजिक बनावट र भौगोलिक विविधतासँग मेल खा“दैन ।


‘नकारात्मक समाचार नै राम्रो समाचार हो’ (ब्याड न्युज इज गुड न्यूज) भन्ने पूरानो मान्यतालाई मात्र आधार मान्ने अवस्था पनि अब छैन । नेपाल जस्तो मुलुकमा पत्रकारले ‘गुड न्युज क्यान बी गुड न्यूज’ (राम्रो समाचार पनि राम्रो समाचार बन्न सक्छ) भन्ने मान्यता स्थापित गराउनु जरुरी छ । त्यसैले रोवर्ट हुचिन्श ममिशन (१९४२) ले सिफारिस गरेको सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई हामीले मुख्य आधार बनाउनु पर्छ ।


विकसित मुलुकमा जसरी उदारवादी (स्वच्छन्दताबादी) अवधारणलाई पूर्ण रुपमा अंगाल्ने कोसिस गरिन्छ तर नेपालमा त्यो अवस्था छैन । यसले व्यवसायिक पत्रकारितामा त केही अप्ठेरो बनाउला तर हामी सामाजिक उत्तरदायित्वबाट टाढा रहन सक्दैनौं । त्यसैले हुचिन्स कमिशनले ७० वर्ष पहिले प्रश्न गरेको थियो, ‘पूर्ण स्वतन्त्रता (स्वच्छन्दतावाद) ले प्रेसलाई खतरनाक बनाउ“छ ?’ (ष्क ाचभभमयm या तजभ उचभकक ष्क मबलनभच रु) यसकै उत्तरको खोजी गरेर कमिशनले आफ्नो सुझावमा विश्वको समाचार प्रवाह सन्तुलन नभएको र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ख्याल नगरेको उल्लेख गरेको थियो । कमिशनले प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रतालाई अस्वीकार गरेको छ ।


विशेषगरी पश्चिमा मुलुकलाई सामाजिक उत्तरदायित्व ख्याल गर्न आग्रह गरेको थियो । उसले सामाजिक उत्तरदायित्वविनाको स्वतन्त्र सूचना प्रवाहको विरोध गरेको थियो । अहिले पनि त्यो सन्दर्भ पुरानो भएको छैन । त्यसैले नेपाल जस्ता अविकसित र अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, जापान जस्ता विकसित मुलुकका पत्रकारको सामाजिक उत्तरदायित्व फरक हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको यही भिन्नता र विधिताले कतिपय अवस्थामा मिडियाका अन्तरबस्तु नै फरक हुन पुग्छन् ।


नेपालमा मुख्य समाचार बन्ने विषय विकसित मुलुकमा समाचार नै नबन्न सक्छ । मुलुकको अवस्थाले समाचार संकलन र छनोटमै असर गर्छ । विकसित मुलुकमा अर्थतन्त्र, विदेश नीति, सेक्स, सेलिवे्रटी, फेसन, कुटनीति, विज्ञान जस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँछन् । नेपाल जस्ता गरिब मुलुकमा यी विषय समाचार त बन्छन्, प्राथमिकतामा परिहाल्ने अवस्था भने अझै बनेको छैन । तेस्रो विश्व त्यसमा विशेषतः अफ्रिकी, र दक्षिण एशियाली मुलुकमा राजनीति, हत्या, हिंसा, भोकमरी, मानव बेचविखन, अभाव, बाढी पहिरो, वेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्कुल जस्ता विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ ।


नेपालमा पनि मिडियामा प्राथमिकता पाउने विषय यी नै हुन् । किन भने विकासोन्मुख राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता भनेको विकास नै हो । विकसित र अविकसित मुलुकमा समाचारले प्राथमिकता पाउने यही फरकले पत्रकार वा मिडियाको उत्तरदायित्वमा पनि भिन्नता आएको हो । यसरी हेर्दा व्यवसायिक पत्रकारले गर्दै आएको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपाल जस्ता मुलुकको अवस्थाका कारण उसको दायित्व सबै ठाउँमा ठ्याक्कै उस्तै हु“दैन ।


भनिन्छ, पत्रकारिता समाजको ऐना हो । त्यसैले पत्रकारले अधिकार (प्रेस स्वतन्त्रता) को उपभोग गर्दा कर्तव्यलाई भुल्नु हु“दैन । पत्रकारको समाजप्रतिको यही कर्तव्य नै उसको दायित्व हो । तर पनि मुख्य अधिकार र जिम्मेवारीलाई साझा रुपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
पत्रकार सँधै सत्यको पक्षमा हुनुपर्छ ।
पत्रकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
पत्रकारले आलोचना गर्ने र विचार राख्ने मञ्च (फोरम) प्रदान गर्नुर्छ ।
सरकार र शक्तिको मनिटर गर्नुपर्छ । ‘वाच डग’ (खवरदारी) को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
समाचार सँधै सबै पक्षलाई समेटिएको र सन्तुलित हुनुपर्छ ।
पत्रकारले सँधै शान्ति, मानवअधिकार र न्यायको पक्षमा कलम चलाउनुपर्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
पत्रकार सँधै सकारात्मक परिवर्तनका लागि क्रियाशील रहनुपर्छ । गरिब मुलुकमा सूचना जानकारी गराउने मात्र होइन त्यसबाट हुने असरमा ध्यान पु¥याउनु पर्छ । सकरात्मक प्रभावमा जोड दिनु पर्छ ।
मुलुक र समाजलाई विखण्डन होइन एकतामा बाँध्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।


पत्रकारको अधिकार पत्रकारको अधिकार भनेको उत्तरदायित्व भित्रै खोज्ने विषय हो । दायित्व पूरा गर्न पत्रकारले गर्न पाउने गतिविधि नै उसको अधिकार हो । जसलाई पत्रकार आचारसंहिता र कानुनले निश्चित दायरामा राखेको हुन्छ । यही दायरा भित्र रहेर पत्रकारले कुनै पनि अवरोधविना सूचना संकलन गरी समाचारको स्वरुपमा ढालेर आफूले चाहेको माध्यमबाट दर्शकसम्म पु¥याउ“न पाउनु उसको अधिकार हो । यसलाई कानुनी मात्र होइन कुनै पनि मुलुकको सीमाले छेक्न पाउँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ ।


प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न पत्रकारले तयार पार्ने समाचारका लागि खोजेका सूचना सम्वन्धित निकायबाट सहजै पाउनुपर्छ । कुनै पनि मुलुकको कानुन र पत्रकार आचारसंहितामा टेकेर पत्रकारले सूचना पाउनुपर्छ । अर्थात, सूचनाको हकको अभ्यास सहज ढंगले गर्न पाउनु उसको अधिकार हो । सूचना पाउने र माग्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । सूचना पाउने अधिकार पत्रकारलाई मात्र होइन आमनागरिकलाई हुन्छ । तर नागरिकले यसको अभ्यास गर्दा कुनै व्यक्ति, समूह वा सीमित क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र सूचना पाउँछन् । नागरिकको सूचनामा पहूँच नपुग्न पनि सक्छ ।


यस्तो बेलामा पत्रकारले सूचना मागेर नागरिकसम्म पु¥याउनु पर्छ । पत्रकारले गर्ने अभ्यासबाट पाउने सूचना आमसञ्चार माध्यमबाट आमनागरिकले पाउँछन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । पत्रकारले लिने अधिकांश सूचना आमनागरिकको लागि हो । बोलेर, लेखेर, धर्ना दिएर, जुलुस निकालेर, प्ले कार्ड वोकेर वा यस्तै जुनसुकै किसिमबाट गरिने गतिविधिमा सहभागी हुन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पत्रकारको अधिकार हो । अर्थात, शाब्दिक वा गैर–शाब्दिक किसिमबाट गरिने अभिव्यक्ति अधिकारको रक्षा गर्ने काम पत्रकारको हो ।


प्रेस स्वतन्त्रता पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा महत्वपूर्ण भाग हो । पत्रकारको अधिकारको रक्षा गर्नु भनेको नागरिक अधिकारको रक्षा हुनु हो । नेपाल जस्तो मुलुकमा सूचनाको हकको अभ्यास नागरिकको तहबाट हुन सकेको छैन । यसका लागि पत्रकारले यसलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा लियो भने आमनागरिकले सूसुचित हुने मौका पाउँछन् ।


यति हुँदाहुँदै पनि पत्रकारको अधिकारलाई सम्वन्धित मुलुकको शासन ब्यवस्थाले निर्देशित गरेको पाइन्छ । सैनिक, प्रजातान्त्रिक, कम्युनिष्ट वा कुनै किसिमको तानशाही शासन कस्तो राजनीतिक प्रणाली छ पत्रकारको अधिकार अधिकांश त्यसमै निर्भर गरेको पाउँछौं । नेपालको सन्दर्भमा राणा, पञ्चायत, प्रजातान्त्रिक र शाही शासन अनुरुप पत्रकारलाई अधिकार दिएको पाइन्छ ।


हामीले त्यसमै टेकेर अभ्यास गरेका छौं । उदाहरणका लागि भुटानका राजाले प्रेसलाई दिएको अधिकार र नेपालको संविधानले गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमा निकै अन्तर छ । त्यस्तै हामीले चर्चा गरेको सूचनाको हकलाई पहिलो पटक नेपालको संविधान २०४७ ले मात्र ग्यारेन्टी गरेको थियो । संविधानमा ब्यवस्था भएपनि १७ वर्षपछि २०६४ सालमा मात्र सूचनाको हक सम्वन्धि कानुन बनेको थियो ।


कानुन नबन्दासम्म पत्रकारले पनि आफ्नो अधिकार कसरी स्थापित गर्ने अन्योलको अवस्था थियो । कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था अनुरुप त्यस देशको पत्रकारिताले आफ्नो स्वरुप ग्रहण गरेको हुन्छ । खासगरी राजनीतिक पद्धती अनुरुप प्रेसका चार सिद्धान्त प्रयोग र प्रचलनमा छन् । जुनसुकै मुलुकका मिडिया कुनै न कुनै सिद्धान्त अनुसार चलेका हुन्छन् ।


विभिन्न कालखण्डमा प्रतिपादन गरिएका सिद्धान्त अनुरुपनै विश्वको प्रेस जगत हि“डिरहेको छ । राजनीतिक प्रणाली र त्यस अनुरुप अंगिकार गरिएको प्रेसको सिद्धान्तले नै पत्रकार वा मिडियाको अधिकार र उत्तरदायित्वलाई निर्धारण गर्ने भएको ती सिद्धान्त यहा“ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । जुन सन् १९५६ फ्रेडरिक सिवर्ट, थियोडो पिटरसन र विलवर स्क्य्रामद्धारा प्रतिपादित भएका थिए ।

(क) सर्वसत्तावादी प्रेसको सिद्धान्त:
सत्ताको समर्थन गर्न प्रेसलाई पूर्ण प्रतिवन्धद्धारा (सेन्सर) नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक सहायता र सहुलियत दिएर भएपनि आफ्नो पक्षमा पार्ने तथा सत्ता विरोधी अभिव्यक्तिमा कडा नियन्त्रण गर्ने यो सिद्धान्त सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ । सोह्रौं शताब्दीभरि र सत्रौं शताब्दीको अधिकांश समय यो सिद्धान्त प्रचलनमा थियो । मिडिया प्रेस स्वतन्त्रतता र प्रजातन्त्र विहनि अवस्थामा सञ्चालन हुन्थे । मिडिया सरकारद्धारा सञ्चालित हुन्थे । स्वीकृति लिएर मिडिया खुले पनि ती सरकारको नियन्त्रणमा रहन्थे । प्रेस शासकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दा माथिदेखि तलको कार्य गर्नु पथ्र्यो । शासकले जे दिन्थे जनताले त्यही मात्र थाहा पाउँथे । शासकले दिएका कुरा जनताले समर्थन गर्नुपथ्र्यो । शासकलाई नै प्रेस सम्वन्धी नीति बनाउने, परिवर्तन गर्ने र सेनसर गर्ने अधिकार हुन्थ्यो । प्रजातान्त्रिक अवधारणा, खुल्ला आर्थिक नीति, सूचना प्रविधिको विकास लगायत कारणले यो सिद्धान्त अधिकांश मुलुकमा प्रचलनमा नरहने पनि अझै केही भू–भागमा भने अधिनायकबादी अभ्यास जारी छ । राणकाल, पञ्चायत र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा नेपालमा यो सिद्धान्त प्रचलनमा थियो ।


(ख) स्वतन्त्रत (उदारवादी) सिद्धान्त:
१८ औं शताब्दीमा विकसित भएको यो सिद्धान्तले अधिनायकबादलाई उल्टाइदियो । प्रेसलाई ‘सत्यको खोजी गर्ने सहकर्मी’ ठान्ने यो सिद्धान्तले अभिव्यक्तिबाट नै सत्यताको प्रस्फुटन हुने हुनाले प्रेसलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना विचारहरु राख्न दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । प्रेसलाई शासकको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्दै यो सिद्धान्तले प्रेसमा सबैको पहूँच स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ । सर्वप्रथम १६४४ मा जोन मिल्टनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्ने र त्यसको कुनै दबाब हुन नहुने पक्षमा बहस चलाएका थिए । सत्यको खोजीलाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा लिने यो सिद्धान्तले १९ औं शताब्दीमा ब्यापकता पाएको थियो । बेलायत, अमेरिका क्यानाडा जस्ता विकसित मुलकुमा बढी प्रचलनमा आएको उदारबादी प्रेस सिद्धान्त स्वच्छन्दतावादी प्रेस सिद्धान्तको रुपमा पनि चिनिन्छ । स्वतन्त्रतालाई बढी महत्व दिनाले सन्तुलनलाई त्यति ध्यान दिँदा अतिस्वच्छन्दताबादी अथवा अतिस्वतन्त्रतावादी हुने खतरा रहन्छ । स्वतन्त्रताको बढीभन्दा बढी अभ्यास र उपभोग हुने तर सन्तुलनमा ध्यान नदिने भएकाले हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो सिद्धान्तले सामाजिक संरचना, प्रचलित मुल्य मान्यता, कानुन, राष्ट्रिय अखण्डता प्रभावित पार्न सक्छ । डेढ वर्षअघि ‘ट्याब्लोइड’ साइजमा निस्कने नयाँ पत्रिका दैनिक यसको उदाहरण हो ।


(ग) सोभियत साम्यबादी सिद्धान्त:
स्वच्छन्दतावादी प्रेसको सिद्धान्तलाई चुनौती दिन अधिनायकबादीहरुले यो सिद्धान्त अघि सारेका थिए । यसलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी–स्तालीयनवादी विचार र हेगेल तथा १९ औं शताब्दीको रुसी विचार समेतको मिश्रणको रुपमा लिइन्छ । यो सिद्धान्तले मिडियाले साम्यवाद बृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ । निजी मिडिया आवश्यक नठान्ने यो सिद्धान्तले ‘मिडिया, सम्पादक÷सम्वाददाता एक अर्काका कमरेड हुन’ भन्ने मान्यता राख्छ । यो सिद्धान्तले विशेष गरी पार्टीको निरंकुशतालाई मद्दत पु¥याउँछ । स्वतन्त्र र निजी मिडियाको सम्भावना नरहने तथा पार्टीका सदस्यहरु नै पत्रकार रहने यो सिद्धान्त पनि सन् १९९० को सोभियत संघको ढलाईसँगै ढलिसकेको छ । यद्यपी चीन, क्यूवा र उत्तर कोरिया जस्ता कम्युनिस्ट र निरंकुश व्यवस्था भएको मुलुकमा यो सिद्धान्त अझै प्रचलनमा छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी खासगरी एमाले र माओवादी समर्थित पत्रपत्रिका यसका उदाहरण हुन् ।


(घ) सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त:
यसले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिरहँदा सामाजिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । यसले व्यक्तिगत अधिकारको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितसँग जोडेर सन्तुलित रुपमा अघि बढ्ने गरी आचारसंहिताको परिपालनामा जोड दिन्छ । हुचिन्स आयोगको अवधारणमा यो सिद्धान्त आधारित रहेपनि यही रुपमा मात्र लिनु हुँदैन । यसअघि नै थुप्रै सञ्चारविद्हरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्वमाथि अभिव्यक्ती दिंदै आएका थिए । २० औं शताब्दीमा अमेरिकामा विकास भएको यस सिद्धान्तले सत्यको खोजी गर्ने, सरकारको खवरदारी गर्ने र समाजका आवश्यकताहरु पूरा गर्ने उद्देश्य राख्दछ । समाजका आवश्यकताहरु पूरा गर्न नेपाल जस्ता अविकसित मुलुकमा यो सिद्धान्त प्रभावकारी हुन्छ । नेपालका कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण, राजधानी दैनिक जस्ता मेनस्ट्रीमका पत्रपत्रिकाले यही सिद्धान्तलाई अगिंकार गरेर चलेको पाइन्छ ।

No comments:

Post a Comment