गाउँमै सरकारी सेवा पाउँदा गाउँले दंग

महांकाल (सिन्धुपाल्चोक), असार २- महांकाल-१ की पार्वती लामिछानेले ७६ वर्षको उमेरमा नागरिकता बनाइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दूर्गाप्रसाद पोखरेलले उनको घरमै आएर हातमा नागरिकता थमाइदिदाँ लामिछाने खुशीले गद्गद् भइन्। 'उमेर छँदा नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने हेक्का भएन। बुढ्यौलीले छोएपछि सदरमुकाम जान सकिएन,' लामिछानेले भनिन्, 'यसरी टोली गाउँ आइदिएको भए पहिल्यै बनाइन्थ्यो। बुढेशकालमा भत्ता पाइन्थ्यो।' लामिछानेका ६ छोराछोरी र नौ नातानातिना छन्। नागरिकता लिएकै दिन उनले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम लेखाइन्। भनिन्, 'अब वृद्ध भत्ताका लागि सचिव भेटेर नाम लेखाउँछु।'

लामिछाने मात्र होइन, पश्चिमी सिन्धुपाल्चोकको महांकाल फाँट र आसपासका क्षेत्र दुर्गम भएकाले सदरमुकाम चौतारा आउजाउ गर्न नसक्दा धेरै वृद्धवृद्धा, अपांग र महिलाले नागरिकता बनाउन सकेका थिएनन्। किउल-४ की ५० वर्षीया चन्द्रकुमारी भुजेलले एकै पटक नागरिकता र अपांग परिचयपत्र बनाइन्। 'सदरमुकाम टाढा हुँदा खर्च पुर्‍याउन नसकेकाले दुबै चिजबाट वञ्चित थिएँ। आँखा नदेख्ने भएकाले सदरमुकाम जान सजिलो पनि थिएन,' उनले भनिन्। उनका दुबै आँखाले देख्दैन। महिला तथा वालबालिका अधिकृत अञ्जु ढुंगानाले उनलाई 'क' श्रेणीको अपांगता परिचयपत्र दिइन्। 'अब मैले अपांगता भत्ता पनि पाउने रहेछु,' भुजेलले खुशी व्यक्त गरिन्।


यस क्षेत्रका महांकाल, दुवाचौर, तालामाराङ, पाल्चोक, किउल, इचोक र हेलम्बु गरी सात गाविसका बासिन्दालाई सदरमुकाम चौतारा पुगेर नागरिकता लगायत सरकारी सुविधा लिन निकै असहज छ। घण्टौं पैदल र दुईवटा परिवर्तन गरेर चौतारा पुग्न नै पुरै एक दिन लाग्छ। सदरमुकाम पुगेर काम गरी घर फर्कन दुईदेखि तीन दिन लाग्छ। यात्रा कष्टकर त छदैछ, खर्चिलो पनि उत्तिकै छ। आतेजाते, खाना, खाजा र लजभाडामा ३ हजार खर्चले नपुग्ने अवस्था छ। विकट र टाढा दुबै भएकाले यस भेगका बासिन्दाले प्रभावकारी सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल लगायत सम्वद्ध अधिकारी सोमबार र मंगलबार घुम्ती शिविर लिएर महांकालको ग्याल्थुम पुगेका थिए। प्रजिअ पोखरेल, डिएसपी बसन्तकुमार लामा, स्थानीय विकास अधिकारी नारायणबहादुर थापा, महिला तथा वालबालिका अधिकृत ढुंगाना, जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक, कृषि, पशु सेवा लगायत कार्यालयका प्रमुख दुई दिन गाउँमै बसेर सात गाविसबासीलाई सेवा प्रवाह गरेका थिए।

यस क्षेत्रको पायक पर्ने स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय राख्न रहेको स्थानीय बासिन्दाले माग गरे। 'इलाका प्रशासन कार्यालयका आवश्यकता छ। नभएर यस्तो शिविर आइराख्नु पर्‍यो,' उनीहरुको एउटै आवाज थियो। जनताको काम उनीहरुकै घरदैलोमा पुगेर उपलब्ध गराउने घुम्ति शिविर गरेको प्रजिअ पोखरेलले बताए। जिल्लाका अन्य दुर्गम भेगमा समेत यस्तो कार्यक्रम लगिने बताउँदै उनले भने, 'सरकारी सेवा सुविधा जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारको पहिलो दायित्व हो।' उनले ८ सय ३८ जनालाई नागरिकता वितरण गरे। नागरिकता लिनेमा झण्डै आधा महिला थिए। नौवटा एमआरपी फारम संकलन गरियो।

पहिलो पटक चिकित्सक गाउँमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै निशुल्क औषधीसमेत वितरण गरियो। ३ सय ६६ को स्वास्थ्य परीक्षण गरियो भने ३ सय ६० ले आँखा जँचाएर औषधी लिए। ५ सय जनाले फोटोसहित मतदाता नामावलीमा नाम लेखाए। महिला तथा वालबालिका अधिकृत ढुंगानाले ५१ जनाले अपांग मतदाता परिचयपत्र लिएको बताइन्। उनका अनुसार कार्यालयले ९१ जना जेष्ठ नागरिकलाई ३५ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचार खर्च बाँड्यो। जिविसले अपांग परिचयपत्र लिनेलाई प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँका दरले बाटो खर्च उपलब्ध गराएको आन्तरिक लेखा परीक्षक अनिरुद्र नेपालले जानकारी दिए। शिविरमा ६ सय कृषकलाई विभिन्न वीऊविजन बाँडियो भने २ हजार १ सय ४८ ले पशु सेवा लिएका थिए।